अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक कलेज
आफ्नै घरको ढिँडो रोटो खाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउनु आम नेपालीका लागि खुशीको कुरा हो । विद्यालय शिक्षा भन्दा माथिको शिक्षामा आर्थिक दुरावस्थाका कारण पहुँच नपुग्ने वर्गका लागि यो अवसर पनि हो । सरकारी तथा नीजिस्रोतबाट सञ्चालित कलेजहरु शहर केन्द्रित हुँदा यो सुविधा ग्रामिण क्षेत्रमा पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा सामुदायिक कलेजहरुको स्थापना सँगै यो सुविधा केहि हद सम्म भए पनि ग्रामिण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सम्भव भएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा समुदायको अग्रसरतामा कलेजहरुको स्थापनाले धेरैले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका प्राप्त गरेका छन् ।
add here
विश्वविद्यालयबाट संवन्धन लिएर सामुदायिक कलेजहरु देशका कुना कुनामा खुल्नु आफैंमा सुखद भए पनि यी कलेजहरुको सञ्चालन र निरन्तरता अहिले आएर चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । शुरुवाती वर्षहरुमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि ठूला शहर सम्म जान नसकेका विद्यार्थीहरु बटुलेर सञ्चालन हुँदै आएका ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक कलेजहरुमा पछिल्लो समय विद्यार्थी भर्ना घट्दो छ । समुदायमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी सचेतता नहुँदा र समाजमा वेरोजगारी समस्या बढ्दै जाँदा स्थानीयको उच्च शिक्षा प्रति त्यति धेरै लगाव नहुने गरेको पाइएको छ । शिक्षामा लगानी गरी पढे कहिले कहिले, लगानीलाई वैदेशिक रोजगारीमा प्रयोग गरे आम्दानी अहिले, भने जस्तो अवस्था अहिले समुदायमा देखापरेको छ । फलस्वरुप कलेजमा न्यून विद्यार्थी भर्ना हुने र विचैमा छाड्ने समस्या दिनदिनै बढ्दै गएको देखिन्छ ।
विद्यालय तह पार गरेका विद्यार्थीहरुको आकर्षण शहर केन्द्रित कलेजहरुमा हने गरेको छ । जसले गर्दा विविध कारणले घर बाहिर बसेर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरुलाई एकत्रित गरी कलेज सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता यी कलेजहरुमा विद्यमान छ । जेहेन्दार विद्यार्थीहरु बाहिर जाने र बचेखुचेका मध्यम स्तरीय विद्यार्थीहरु मात्र यस्ता कलेजमा भर्ना हुने हुँदा कलेजमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र उच्चतम् सिकाइ उपलब्धी हासिल गराउन चुनौतीपूर्ण छ ।
कलेज सञ्चालनमा ठाडो राजनितिक दबाब सृजना हुँदा झनै सामुदायिक कलेजहरुको अवस्था खच्किदो छ । कलेज सञ्चालन समितिमा राम्रा हैन हाम्राले प्राथमिकता पाउँदा कलेजका सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा समाज नै विभक्त हुन पुगेको पाइन्छ । आफू सम्बद्ध हुँदा सहयोग गर्ने र आफू इतर हुँदा असहयोग गर्ने परिपाटीका कारण धेरै ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक कलेजहरु धारासाही बन्दैछन् ।
चरम आर्थिक अभावका कारण शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्दिका लागि खासै वातावरण सृजना गर्न सकेको अवस्था छैन । कक्षागत कृयाकलापमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यसको सुदृढिकरणका लागि खासै कार्य गर्न सकिएको छैन । फलस्वरुप कलेजहरुको सिकाइ उपलब्धी संतोशप्रद देखिँदैन । कलेजहरुमा शैक्षिक तथा आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा समुदायमा कलेजहरु शंकाको घेराभित्र रहने गरेका पनि छन् । जसले गर्दा समुदायको कलेजप्रतिको भरोसा र विश्वास क्रमशः ह्रास हुँदै गएको पाइन्छ ।
सामुदायिक कलेज सञ्चालनको मुख्य आधार समुदाय नै हो । कलेज र समुदाय विच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना विना कलेज अगाडी बढ्न पक्कै सक्दैन । तसर्थ कलेज सञ्चालनका लागि प्रत्येकले आफूलाई व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत लाभ र हानीको हिसाब नगरी त्यो भन्दा माथि उठेर पूर्ण समर्पणका साथ एकजुट हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा स्थापित सामुदायिक कलेजहरुलाई टिकाउन सके न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरुले पनि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले कलेजको सञ्चालनमा सरोकारवाला सबै गम्भिर भएर लाग्नु पर्दछ । संघियता कार्यान्वयन सँगै कलेज प्रदेश सरकार मातहत रहे पनि प्रदेश सरकारबाट यसको विकासका लागि खासै योजना बनेको पाईंदैन । स्थानीय सरकारले विद्यालय तह सम्म मात्र आफूले हेर्ने र कलेजका लागि माथिल्लो निकायको मुख ताक्ने अवस्था सृजना भएकोले गर्दा सबै स्थानीय तहहरुले आफ्ना पालिकामा स्थापित कलेजहरुलाई ठूलो वजेट विनियोजन गर्न नसके पनि न्यूनतम् आवश्यकताको पूर्ती गरी कमसेकम चल्न सक्ने सम्मको वातावरण सृजना नगर्दा सम्म सामुदायिक कलेजहरुले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न कठिन भएको यथार्थ संवन्धित पक्षले बुझेर तदानुरुपको कार्य गर्नु जरुरी छ ।
यदि व्यवस्थापनका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइ रहने हो भने ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक कलेजहरु बन्द नहोलान् भन्न सकिन्न ।
गोविन्द भट्टराई
सभापति
नेपाल प्राध्यापक सँघ
तनहुँ शारदा कलेज भानु
Post a Comment