१३ माघ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विवादित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामान्य हेरफेरसहित पारित गरेको छ । अब विधायन समितिले गरेको हेरफेरसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
समाचारजन्य सामाग्रीका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे मिडिया काउन्सिलले आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोहीबमोजिम निर्णय गर्दै सजायँ गर्ने अधिकार अदालतमा रहने गरी सच्याएको छ ।
१३ माघ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विवादित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामान्य हेरफेरसहित पारित गरेको छ । अब विधायन समितिले गरेको हेरफेरसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
समाचारजन्य सामाग्रीका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे मिडिया काउन्सिलले आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोहीबमोजिम निर्णय गर्दै सजायँ गर्ने अधिकार अदालतमा रहने गरी सच्याएको छ ।
अब विधेयकमा गरिने व्यवस्था अनुसार आचार संहिताविपरीत कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा असर पुगेमा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दावीसहित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
अब कुनै सञ्चार माध्यमको समाचारको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिलले सुझावसम्म दिन सक्नेछ ।
पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थपियो
विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ आउने पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
सरकारले यसअघि पत्रकारले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थिएन । विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलगायतले पत्रकारले पत्रकारिता गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुको संशोधनलाई समितिले स्वीकार गरेको छ ।
समितिबाट पास भएको विधेयक अनुसार पत्रकारिता गर्न चाहने नयाँ पत्रकारले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । हाल कार्यरत पत्रकारहरुले भने लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।
समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार विधेयकको दफा १७ मा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था राखिनेछ । तर, परीक्षामा फेल भएको अवस्थामा के हुने भन्ने जस्ता विषयमा विधेयक मौन छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाका अनुसार सञ्चारमाध्यमले लाइसेन्स नभएका पत्रकारलाई पनि जागिर दिन सक्नेछन् । यससम्बन्धी अन्य के-कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा नियमावलीमा तोकिने उनले बताए ।
काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता हेरफेर
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष १० वर्ष र सदस्य हुन १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने सरकारको प्रस्ताव थियो । समितिले यसलाई संश्ाोधन गरी मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति वा पत्रकारितामा स्नातक गरेर निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारितामा संलग्न रहेको हुनुपर्ने बनाएको छ ।
काउन्सिलका पदाधिकारीमा मिडियासँग सम्बन्धित संघसंस्थ्ााहरु पनि आवद्ध हुन नपाउने र मिडिया सञ्चालक एवं सम्पादकहरु काउन्सिलको पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्था हट्ने सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले दाबी गरे ।
सिफारिस समिति नरहने
मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति पनि नराखिने भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई समितिले हटाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा मन्त्रीको छायाँमा काउन्सिल पर्ने र स्वतन्त्र निकायका रुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै यो प्रावधानको विरोध हुँदै आएको थियो । अब क्याबिनेटले नै काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गर्नेछ ।
काउन्सिलमा ११ सदस्य हुनेछन् । यीमध्ये ७ जना प्रदेशगतरुपमा आउनेछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति, सञ्चार मन्त्रालयले तोकेका प्रथम श्रेणीका अधिकृत र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक, सहप्रध्यापकमध्येबाट पनि एक/एक जना सदस्य हुनेछन् ।
प्रदेशगतरुपमा आउने सात जनामा तीनजनालाई निर्वाचनको माध्यमबाट ल्याउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको छ । तर, काउन्सिलका सदस्यको निर्वाचन कुन विधिबाट निर्वाचन गर्ने र कसले भोट दिने भन्नेमा स्पष्ट छलफल भएन ।
‘परीक्षा’ मा विवाद
समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ, राजपाका सांसद बृषेशचन्द्र लाल लगायतले पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न नहुनेमा तर्क गरेका थिए । नेकपाका सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलगायतले भने पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नैपर्ने अडानमा थिए ।
यहीबीचमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने र अन्य व्यवस्था ‘तोकिए बमोजिम हुने’ भनेर जान सकिने बताएपछि समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले विधेयक सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गरे ।
बैठक सकिएको घोषणा हुँदै गर्दा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी र प्रकाश पन्थले पत्रकारलाई परीक्षाको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको दोहोर्याए । ‘पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यसका लागि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा आजै लिखित असहमति राख्न सकेनौं, भ्याएनौं, सांसद पन्थले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो विषयमा हाउसमा कुरा उठाउँछौं ।’
मिडिया काउन्सिल विधेयक २७ बैशाख ०७६ मा संसदमा आएको थियो । २५ भदौदेखि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थ्ाापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको थियो । समितिले प्रदेशगत रुपमासमेत छलफल गरेर विधेयकमाथि राय-सुझाव लिएको थियो ।
समितिमा छलफलका लागि आएको करिब ५ महिनापछि विधायन समितिले सोमबार विधेयक पास भएको घोषणा हो । समितिबाट पास भएको भनिएको यो प्रतिवेदन अब राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ । प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संश्ाोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगर्न पनि सक्छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट संश्ाोधन भएको खण्डमा पुनः राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाको संश्ाोधनलाई स्वीकार-अस्वीकार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था मान्दैनौं – पत्रकार महासंघ
यसैवीच, नयाँ पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थ्ाा राखिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीले असहमति जनाएका छन् ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएर महासंघले आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पत्रकारका लागि लाइसेन्स प्रथा मान्दैनौं । हामी यसबारे संस्थागतरुपमा विरोध गछौर्ं र लाइसेन्स प्रक्रियामा सामेल नहुन पत्रकारहरुलाई अपील गर्छौैं ।’
कुनै पनि नयाँ व्यवस्थ्ाा गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बिष्टको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘यसबारे विस्तृत छलफल भएको छैन, छलफल भएको भए हाम्रो कुरा राख्थ्यौं । कुनै पार्टीले लौ यिनीहरुलाई लाइसेन्स लिनुपर्ने ब्यवस्था गरौं भनेकै आधारमा हामी मान्दैनौं ।’
Post a Comment