संविधानत नेपालकाे विद्यालयीय शिक्षा स्थानीय सरकारकाे मातहत छ । सायद स्थानीय स्तरमा देखा परेका समस्याकाे सहि पहिचान गरी स्तराेन्नती गर्नका लागि याे व्यवस्था उपयुक्त नै मान्न सकिएला । यसलाइ साकार पार्नका लागि स्थानीय सरकारकाे चासाे र संवेदनशीलता चाहिन्छ ।
संघियताकाे कार्यान्वयनसँगै विद्यालयीय शिक्षामा स्थानीय तहकाे प्रभाव र रवाफ बढ्दै गएकाे छ र याे स्वभाविकै पनि हाे । तर पनि शिक्षाकाे स्तराेन्नतीका लागि खास काम भने हुन सकेकाे देखिदैन । राज्यकाे पुरानै प्रवृत्तिकाे निरन्तरता वर्तमान स्थानीय निकायबाट पनि हुँदै आएकाे पाइन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा केहि थान विद्यालयहरुलाइ भाैतिक निर्माणका लागि केहि बजेट विनियाेजन गरिए पनि खासै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि काम गरेकाे पाईंदैन । भाैतिक व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियाेजन पनि वास्तविक आवश्यकता भन्दा पनि शक्ति र साेर्सका आधारमा गर्ने गरेकाे थथार्थ छाेपेर नछाेपिने अवस्थामा छ । भाैतिक रुपमा सम्पन्न भै सकेका विद्यालयहरुलाई पुन भाैतिक व्यवस्थापनमा बजेट विनियाेजन हुनु कत्तिकाे सान्दर्भिक हाे अव प्रश्न गर्ने वेला आएकाे छ ।
थप बजेट प्राप्त भए पछि शिक्षण गर्न याेग्य हुँदा हुँदै धेरै विद्यालयहरुले पुराना भवन हरु भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने गरेका छन् । भवन नै नभएका ठाउँमा भवनकाे लागि बजेट विनियाेजन गर्नु पर्छ तर जहाँ भएका भवनबाट अझै केहि समय काम चलाउन मिल्छ त्यस्ता भवनहरु भत्काउन दिन हुँदैन । बरु भएका भवनहरुकाे स्तराेन्नति गर्न सकिन्छ । शाैचालय नै नभएका विद्यालयहरुमा यसकाे प्रवन्ध मिलाउनु अत्यावश्यक कार्य हाे तर भइ रहेकाे संरचना विगार्ने गरी नयाँ बजेट विनियाेजन गर्नु हुँदैन । विविध कारणले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेकाे छ । कतिपय विद्यालयहरु विद्यार्थीकाे अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पनि पुग्न लागेका छन् । कति पय त मर्ज पनि भैसकेकाे अवस्था छ । तर विद्यार्थी संख्या नै नभएका कतिपय विद्यालयहरुले वर्स्याैनी भाैतिक निर्माणका लागि बजेट प्राप्त गरिरहेकाे देख्न पाइन्छ । तसर्थ वास्तविक आवश्यकता लाइ हेरेर मात्र याेजनाकाे कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
शिक्षासँग सम्वद्ध निकायहरुबाट विद्यालयहरुलाइ एउटा निश्चित समय दिएर भाैतिक व्यवस्थापनका लागि मात्र (छिटफुट पुस्तकालय व्यवस्थापन र ICT का याेजना वाहेक) माग फाराम भर्न लगाइने गरेकाे पाइन्छ । विद्यालयहरुले पनि सायद अन्य विकल्प नभएर हाेला आवश्यकता भए पनि नभए पनि माग गर्ने गरेकाे पाइन्छ । तसर्थ याे अवस्थाकाे अन्त्य गरी विद्यालयहरुलाइ आवश्यकता काे आधारमा प्रस्तावना पेश गर्न लगाइ स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक आवश्यकता पूरा हुने गरी बजेट विनियाेजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विद्यालयकाे मुख्य मुद्दा भनेकाे गुणस्तरीय शिक्षा हाे । भाैतिक व्यवस्थापनले यसमा प्रभाव नपार्ने त हाेइन तर पनि मुख्य रुपमा सार्थक सिकाइमा जाेड दिनु पर्दछ । भाैतिक रुपमा विद्यालयकाे स्तराेन्नती गर्दै जानु पर्दछ तर पहिला विद्यालयकाे सिकाइ उपलब्धीलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
कसरी अपेक्षित सिकाइ उपलब्धी हासिल गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विद्यालयसँग सम्वद्ध सवै चिन्तनशील हुनु जरुरी छ । संघियता लागू भए सँगै विद्यालयीय शिक्षा सम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकाे हाे । तसर्थ स्थानीय सरकारले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि ठाेस कदम चाल्नु जरुरी छ । अव भाैतिक स्तराेन्नतीका लागि मात्र हैन सिकाइ उपलब्धी अभिवृद्धिका लागि पनि बजेट विनियाेजन हुनु पर्दछ ।
Post a Comment