गण्डकी प्रदेश तनुहँ जिल्ला भानु नगरपालिकाकाे कार्यपालिका परिषदले भानु नगरपालिकाकाे केन्द्र स्थानान्तरण गरी साविक भानु २ फुस्रेटारबाट भानु १ भन्सारमा कायम गर्ने निर्णय वाहिरिए सँगै कतै विराेधका स्वर तथा कतै स्वागतका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । अहिले भानु २ लगायत साे बेल्टका सर्वसाधारण संघर्षका कार्यक्रम घाेषणा गरी आन्दाेलनका क्रममा रहेकाे जानकारी चाेक चाेकका भित्ताहरुमा टाँसिएकाे प्रेश विज्ञप्तिले बताइ रहेकाे छ भने राजमार्गकाे पहुँचमै सारिएकाेमा सहज पहुँच हुने भनी यसकाे खुलेर प्रशंसा गर्नेकाे जमात पनि निकै नै छ । खैर जे भए पनि याे निर्णयले भानुवासीलाई दुई भागमा चैं पक्कै विभाजन गरेकाे देखिन्छ । आखिर किन फुस्रेटारकाे विकल्प खाेज्नु पर्याे ? साविक भानु पञ्चायत देखि नै कायम भएकाे ठाउँकाे कमजाेरी के भयाे र कार्यपालिका परिषद उक्त ठाउँकाे विकल्प खाेज्न पुग्याे ? जिज्ञासा हुनु स्वभाविकै हाे । यस आलेखमा यहि सेराेफेराेमा रहेर परिस्थितिलाई पर्घेल्ने जमर्काे गरिएकाे छ ।
संघियता सँगै स्थानीय निकायकाे गठनका दाैरान धेरै ठूलाे भूगाेललाई समेटेर बनाएकाे नगरपालिका हाे भानु नगरपालिका । भानुभक्तकाे जन्मस्थल रहेकाे याे पुन्य भूमि नेपालमा मात्र नभइ नेपाल बाहिर पनि उत्तिकै प्रख्यात छ । यिनै भानुभक्तकाे नाम बाट नामाकरण गरिएकाे भानु नगरपालिका अहिले तनहुँकै एक विशाल नगरपालिका बन्न पुगेकाे छ । संघियता पश्चातकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचन पश्चात गठन भएकाे भानु कार्यपालिकाले साविक भानु नगरकै केन्द्र फुस्रेटारलाई नै केन्द्र कायम गरी कार्य सञ्चालन हुँदै आएकाे सर्वविधितै छ । हुनत केन्द्र परिसर धेरै नै साँघुराे भएकाे र कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भएकाे त्यसैले यसकाे विकल्प खाेज्नु पर्छ भन्ने जस्ता आवाजहरु विगतमा पनि कतै कतै सुनिने गरिएकाे थियाे। पुग्नका लागि असहज भयाे सार्नु पर्छ भन्ने आवाजहरु पनि नआएका हाेइनन् । स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाे र धेरै विषयक्षेत्रका शाखाहरु स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नु पर्दा सवै शाखाहरु सञ्चालन गर्न सक्ने गरिकाे कार्यालय भवनहरु हुनुपर्ने कुरा यथार्थ हाे । यसाे हाे भने अव सवाल उठ्छ कि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएर नै सहज रुपमा फराकिलाे ठाउँमा कार्यालय सार्न खाेजिएकाे हाे त ? कि सेवाग्राहिकाे सहज पहुँच नभएर हाे ? यदि यिनै कारणले हाे भने किन भानु २ लगायतका सर्वसाधारणहरु यसकाे विराेधमा उत्रिनु पर्याे ? धेरै नै प्रश्नहरु जन्मिएका छन् ।
सवैकाे सहज पहुँच हुने भरसक नगरपालिकाकाे विच भागमा पर्ने गरी केन्द्र ताेकिनु राम्राे हाे । नगरकाे सेवालाई सरल र सहज बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारकाे विकासमा जुट्नु राम्राे हुन्छ हाेला । धेरै स्थानीय तहहरु कार्यपालिकाले पूर्णता पाए सँगै पूर्वाधार विकासमा लागेकाे दृष्य जताततै देख्न सकिन्छ। नेपालमा संघियता नयाँ प्रयाेग भएकाे र सरकारी निकायहरु सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पूर्वाधारकाे अभाव रहेकाे यथार्थ हामी सामू छ । त्यसैले स्थानीय सरकारकाे पहिलाे प्राथमिकता जग्गा व्यवस्थापन र कार्यालय भवन निर्माणमा हुनु पर्ने देखिन्छ । केन्द्र जहाँ भए पनि त्यसकाे सहज पहुँच काे सुनिश्चितता मुख्य कुरा हाे । केन्द्र जस्ताे सवैसँग प्रतक्षरुपमा सम्वन्धित मुद्दाहरुकाे निर्णय गर्दा लाेकतान्त्रिक पद्दतिमा वहुमतकाे कुरा हुने भए पनि व्यापक छलफलगरी सहमति जुटाएर गर्नु उपयुक्त हुन्छ ताकि निर्णयकाे विराेध न्यून हाेस् ।
स्थानीय तहले केन्द्र सम्वन्धी निर्णय लिँदा दूरगामी साेचका साथ कालान्तर मा अझ कार्य गर्न गराउन सहज हुने गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । किनकि केन्द्र पटक पटक सारी रहने कुरा हाेइन । अहिले भानु नगरकार्यपालिकाले पारित गरिएकाे भनिएकाे नयाँ केन्द्र भानु १ भन्सार स्थित सहरी विकास कार्यालय परिसरकाे वारेमा केहि जिज्ञासाहरु उत्पन्न भएका छन् । हाल ताेकिएकाे भवन क्षेत्र नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतकाे हाे कि हाेइन ? यदि हाे भने संघिय सरकारले सहरी विकास आयाेजना स्थानीय सरकारलाई पूर्णरुपमा हस्तान्तरण गरिसकेकाे हाे ? या सहरी विकास आयाेजना नगरपालिका मातहत हाे ? या सहरी विकास आयाेजनाकाे बन्द नै भएकाे हाे ? अब सहरी विकास आयाेजनाकाे कार्यालय कहाँ सञ्चालन हुन्छ ?
सहरी विकास आयाेजनाकाे भवन परिसरमा करिव दुई चार राेपनी जग्गा भएकाे सुन्नमा आएकाे छ । के नगरकार्यपालिका सञ्चालनका लागि याे जग्गा पर्याप्त हाेला ? के याे क्षेत्र भविश्यमा साँघुराे महशुस नहाेला त ? यी र यस्ता धेरै प्रश्न हरु उब्जिएका छन् जसकाे उपयुक्त उत्तर खाेजिनु पर्दछ ।
कुनै पनि नाममा नागरिक विभाजित हुनु हुँदैन । नजिकै केन्द्र जाँदा खुशी लाग्ला फुत्केर टाढा पुग्दा दुख लाग्ला । तर वास्तविकता के हाे र उपयुक्त के हुन्छ भनेर मनन गरी निर्णयमा पुग्दा राम्राे हुन्छ । नगरपरिषदकाे निर्णयकाे आैचित्यता पुष्टि गरी हाल देखिएका स्थानीय र नगर विचकाे द्वन्दकाे समाधान भरसक सर्वसहमतिमा गर्न नगरपरिषद तत्पर हुनु पर्दछ । बहुमतकाे आधारमा निर्णय गरेर अगाडि वढ्नु शासकिय पद्दति हाे तर सहमतिकाे प्रयास नै नगरी उक्त कार्य गर्नु शासकिय प्रवृत्ति हुन्छ जुन शासकहरुले देखाउने गर्दछन् । तसर्थ अव गम्भिर भएर जनप्रतिनिधिहरुले शासक नभइ सेवक भएकाे पुष्टि गर्ने वेला आएकाे हाेकि भन्ने भान हुन थालेकाे छ ।
Post a Comment